बिहार राज्य के पुलिस थानों को डिजिटल बनाये जाने के ममले पर अधिवक्ता ओम प्रकाश की लोकजनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमे पुलिस महानिरीक्षक, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्वयं उपस्थित हुए। मुख्य न्यायाधीश ने पिछले आदेश में कहा था कि पटना और नालंदा के 80 थानों में पहले से ही 5-5 कंप्यूटर लगाया गया है उसका स्थिति क्या है? पुलिस महानिरीक्षक ने 80 थानों में सीपा के द्वारा लगाये गए कंप्यूटर के विषय में जानकारी दिया, जिसमे बताया गया कि सीपा प्रोजेक्ट पुराना होने की वजह से भारत सरकार ने cctns प्रोजेक्ट में बदल दिया है एवम अब cctns प्रोजेक्ट के माध्यम बिहार के थानों को डिजिटल करवाया जाना है, पुलिस महानिरीक्षक ने पुनः बताया कि बिहार के थानों को अक्टूबर 2020 तक डिजिटल कर दिया जाएगा एवम पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय पटना एवं राजगीर पुलिस अकैडमी राजगीर नालन्दा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कोर्ट ने कहा कि ये सब पूरी बातो को सपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय पुलिस महानिरीक्षक, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को दिया।
इस मामलें पर पुनः सुनवाई 2 सप्ताह में की जाएगी ।

पटना हाई कोर्ट